डेली जी.के अपडेट [24/01/ 2015]

1. जनगणना: हिन्दूओं में 80% की गिरावट, बढ़ रही मुस्लिम आबादी

i. हिन्दुओं की जनसंख्या में स्वतंत्रता के बाद से एक दशक में तेज़ी से गिरावट आई है और यह 80 फीसदी तक नीचे जा चुकी है|

ii. 2011 के धर्म जनगणना के आंकड़ों के अनुसार यह औपचारिक तौर पर साफ़ हो गया है कि वर्ष 2001 में कुल जनसंख्या में 80.45 फीसदी की तुलना में 121.05 करोड़ की कुल जनसंख्या में 78.35 फीसदी हिन्दू शामिल हैं| निरपेक्ष संदर्भ में, हालांकि, हिंदू आबादी में (2001-11) अवधि के दौरान 82.75 करोड़ से 94.78 करोड़ तक 14.5 फीसदी की वृद्धि हुई थी|

iii. 2011 के धर्म जनगणना आंकड़ें यह भी दिखाते हैं कि जनसंख्या में मुस्लिमों का हिस्सा वर्ष 2001 में 13.4 फीसदी से बढ़कर 14.2 फीसदी हो गया| यह व्रद्धि बॉर्डर वाले राज्यों में अधिक पाई गयी|

iv. कुल जनसंख्या में सिखों और ईसाइयों की तरह अन्य धार्मिक समूहों की हिस्सेदारी मोटे तौर पर 2001 की जनगणना के रूप में एक ही श्रेणी में, 2 प्रतिशत पर स्थिर बने हुए हैं।

2. लिंग निर्धारण को रोकने के लिए एक ट्रैकर

i. एक सरल सेट टॉप बॉक्स जो लिंग निर्धारण और कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के मदद कर रहा है।

ii. जींद में नागरिक प्रशासन ने जिले में सभी अल्ट्रासाउंड प्रयोगशालाओं के लिए सक्रिय ट्रैकिंग उपकरणों को स्थापित करना अनिवार्य कर दिया गया है ताकि परीक्षण का ब्यौरा मुख्य चिकित्सा अधिकारी को ऑनलाइन उपलब्ध जाएं|

iii. जींद ने हरियाणा के 12 जिलों की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से ठोस कार्रवाई का कोई जिक्र नहीं किया है।

iv. जिला प्रशासन ने अल्ट्रासाउंड मशीनों के सक्रिय ट्रैकिंग योजना का आयोजन लिंग निर्धारण परीक्षण के  दुरुपयोग को रोकने के लिए और लिंग अनुपात में सुधार करने के लिए किया है|

3. फ्लिपकार्ट, जबोंग सहित 4 ऑनलाइन व्यापारियों पर 54 करोड़ का जुर्माना  

i. केरल वाणिज्यिक कर विभाग ने कथित तौर पर राज्य में अवैध रूप से व्यापार करने के लिए फ्लिपकार्ट और जबोंग सहित चार ऑनलाइन ट्रेडिंग कंपनियों पर 53.63 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।

ii. यह कर वर्ष 2012-13 और 2013-14 के लिए वाणिज्यिक कर विभाग की खुफिया शाखा द्वारा लगाया गया था

iii. ई-कॉमर्स प्रमुख फ्लिपकार्ट को 47.15 करोड़ का जुर्माना, Jabong.Com को .3.89 करोड़, वेक्टर ई-कॉमर्स को 2.23 करोड़ और रोबेमॉल एपेरल्स को 36 लाख रुपए का भुगतान करने के लिए कहा गया है|

4.यूरोपीय बैंक के साथ एस बी आई ने किया 100 करोड़ यूरो का ऋण समझौता

i. भारतीय स्टेट बैंक ने देश में निजी व्यवसायों को ऋण देने के लिए यूरोपीय निवेश बैंक के साथ 100 मिलियन यूरो (लगभग 700 करोड़ रुपये ) के एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं ।

ii. ऋण विशेष रूप से छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों (एसएमई) , देश में सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे के साथ ही जलवायु परिवर्तन में , निजी क्षेत्र के विकास का समर्थन करने के लिए उपयोग किया जाएगा।

iii. € 55,000,000 की पहली किश्त और € 45,000,000 की दूसरी किश्त से संबंधित समझौतों पर जून और नवंबर 2014 में हस्ताक्षर किए गए थे।

5. एलपीजी नकद सब्सिडी योजना से जुड़े नौ करोड़ से अधिक ग्राहक

i. देश में एलपीजी के 60 प्रतिशत से अधिक ग्राहक नकद सब्सिडी हासिल करने के लिए महत्वाकांक्षी 'पहल' योजना से जुड़ गए हैं जिससे वह कूकिंग गैस बाजार भाव पर खरीद सकते हैं।

ii. कुल 15.33 करोड़ ग्राहकों में से नौ करोड़ से अधिक ग्राहक एलपीजी के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना (डीबीटीएल) से जुड़े हैं और 2,262 करोड़ रुपये अंतरित किए गए हैं।

iii. एलपीजी ग्राहकों के लिए डीबीटीएल योजना (पहल) 15 नवंबर, 2014 को 54 जिलों में शुरू की गई और 1 जनवरी, 2015 से देश के शेष भागों में इसे लागू कर दिया गया। योजना का मकसद एलपीजी पर सब्सिडी सीधे ग्राहकों के बैंक खातों में हस्तांतरित करना है।

iv. एलपीजी ग्राहकों के पास योजना से जुड़ने के लिए 31 मार्च तक का समय है। ऐसा नहीं करने पर उन्हें सब्सिडी नहीं मिलेगा और उन्हें बाजार भाव पर एलपीजी खरीदना होगा।

 6.राष्ट्रीय बालिका दिवस-24 जनवरी

i. 24 जनवरी को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी देश के सर्वोच्च पद पर बैठीं थीं, इसलिए नारी शक्ति को नमन करने आज के दिन को मनाया जाता है।

ii. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बालिकाओं के प्रति भेदभाव समाप्त करने और उनके आगे बढ़ने के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने की अपील की।

iii. मोदी ने ट्विट किया, ‘‘ राष्ट्रीय बालिका दिवस पर मैं बालिकाओं की अद्वितीय उपलब्धियों को सलाम करता हूं। राष्ट्र निर्माण में इनकी भूमिका सर्वोपरि है।’’

7. भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रवासी ऋण वसूलने के नियम को आसान किया 

i. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कंपनियों और बैंकों के लिए मौजूदा विदेशी उधारी को पुनर्निर्धारित और पुनर्गठित करने संबंधी नियमों को विदेशी उधार की कुल लागत में वृद्धि की अनुमति देकर आसान बना दिया|

ii. भारतीय कम्पनियों को अर्थव्यवस्था में तेजी से मंदी का सामना करने के बाद मौजूदा उधारी का पुनर्गठन करने के लिए मुश्किल हो रही थी|

iii. बैंकिंग नियामक ने इस तरह के विदेशी उधारी की चुकौती कार्यक्रम में भी परिवर्तन की अनुमति दी, भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा।